सरकार ओएफएस के माध्यम से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प में 11.36 फीसदी शेयर बेचने की तैयारी कर रही है. रेलवे को सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) मानदंड के अनुरूप बनाने के लिए सरकार को आईआरएफसी में 11.36 फीसदी हिस्सेदारी कम करनी होगी. एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सरकार की ओएफएस के माध्यम से भारतीय रेलवे वित्त निगम में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की योजना बना रही है.
आपको बता दें कि सरकार के पास वर्तमान में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प में 86.36 फीसदी हिस्सेदारी है. अधिकारी ने कहा कि एक मंत्रालय ने हिस्सेदारी कम करने की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए परामर्श शुरू कर दिया है.
सरकार क्यों कम कर रही हिस्सेदारी?
न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंड के अनुसार मार्केट में लिस्टेड किसी भी इकाई के पास लिस्टिंग के पांच साल के भीतर न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक फ्लोट होना चाहिए. इसलिए रेलवे को सेबी के इस मानदंड के अनुरूप बनाने के लिए सरकार को आईआरएफसी में अपनी 11.36 फीसदी हिस्सेदारी कम करनी होगी. अधिकारी ने बताया, ”हम डाइल्यूशन की मात्रा तय करने से पहले निवेशकों की रुचि का आकलन कर रहे हैं.”
सरकार को मिलेंगे 7,600 करोड़ रुपये
आईआरएफसी के शेयर बीएसई पर पिछले बंद के मुकाबले 0.14 फीसदी ऊपर 50.97 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे. बुधवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 52.70 रुपये के अपने जीवनकाल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. वहीं इस महीने शेयर की कीमत 38 फीसदी बढ़ी है. रेलवे द्वारा 11.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार को लगभग 7,600 करोड़ रुपये की आय होगी.
ये हैं निगम की वित्तीय स्थिति
सरकार ने जनवरी 2021 में आईआरएफसी को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया था. शेयर बिक्री में कंपनी द्वारा शेयरों का ताजा मुद्दा और सरकार द्वारा अतिरिक्त 4.55 फीसदी हिस्सेदारी कम करना शामिल था. आईआरएफसी ने जून में समाप्त तिमाही में 1,557 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 1,660 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत कम है.
