नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. मई 2019 में दूसरी बार शपथ लेकर वह एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने. सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने अपनी सरकार दर्जनों से ज्यादा जन-केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं. जिनसे आम लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है. देश को गरीबी सहित कई तरह की सामाजिक समस्याओं से उबरने में पीएम मोदी की इन योजनाओं नें मदद की है. यहां पीएम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 5 प्रमुख योजनाओं पर एक नजर डाली जा रही है, जिनसे देश में आम जनता के जीवन में सुधार की गति तेज करने के साथ ही लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद मिली है.
जन-धन योजना
पीएम नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी. इस योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इस मौके को गरीबों की एक दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था. पीएमजेडीवाई का विस्तार 67 फीसदी ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक हो चुका है. 56 फीसदी जनधन खाताधारक महिलाएं हैं. पीएमजेडीवाई न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में वित्तीय समावेशन की दिशा में सबसे दूरगामी पहलों में से एक रही है. यह कदम गरीबों को अपनी बचत को बैंकिंग सिस्टम में लाने का मौका देता है. यह उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के अलावा अपने परिवारों को धन भेजने का एक विकल्प भी मुहैया करता है.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों से छुटकारा दिलाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन मुहैया कराने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी ने 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था. जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी, तो सरकार ने हर पीएमयूवाई परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की. भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाने में बहुत समय और लगातार प्रयासों की जरूरत होती है. पीएमयूवाई ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाकर स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त जीवन की दिशा में उनके पहले कदम में सफलतापूर्वक सहायता की है.
पीएम-किसान योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में पीएम-किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य देशभर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ निर्धारित मापदंडों के तहत सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है. देश में सभी भूमिधारक किसान परिवार कुछ तय मानदंडों के अधीन पीएम किसान के तहत पात्र हैं. अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के दौरान इन जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये कई किस्तों में बांटे गए. इस योजना ने तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है. इस पहल की रकम ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए कर्ज की कमी को घटाया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है.
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ वर्ष 2018 में किया गया था. इसके बाद से ही यह योजना गरीबों के इलाज में एक बड़ी भूमिका निभा रही है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना बनी हुई है. इसमें हर परिवार को सालाना दिए जा रहे 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के जरिये गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफायती इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसका उद्देश्य देश में 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीबों, सबसे कमजोर परिवारों को बीमारियों के समय वित्तीय जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. साथ ही यह भारत में सभी के लिए हेल्थ कवरेज हासिल करने की दिशा मे उठाया गया एक कदम है.
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई, जो पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी है. सभी के लिए आवास के महान उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है. भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की.
