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कतर में फंसे 8 पूर्व नौसैनिकों का मामला, विदेश मंत्रालय ने बताया, क्या होगा भारत का अगला कदम

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भारत ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों से संबंधित मामले में कतर की अदालत के फैसले पर गौर करने और इस विषय से जुड़ी कानूनी टीम के साथ चर्चा के बाद अगला कदम तय किया जाएगा. कतर की अपीलीय अदालत ने नौसेना के पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा को कम कर दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा, ‘भारतीय और उनके परिवारों के सदस्यों का हित हमारी प्रमुख चिंता है.’ उन्होंने कहा, ‘हम कानूनी टीम और परिवारों के सदस्यों के साथ अगले संभावित कदमों के बारे में चर्चा करेंगे.’ बागची ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे.

विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था कि कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी मौत की सजा को कम कर दिया है. उन्हें पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था. मंत्रालय ने कहा था, “हमने ‘दहारा ग्लोबल’ मामले में कतर की अपीलीय अदालत के फैसले में भारतीयों की सजा कम कर दी गई है.”

हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ‘कम’ की गई सज़ा क्या है. उसने कहा, ‘इस मामले की कार्यवाही की प्रकृति गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण, इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.’