वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024 का पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया था. यह अंतरिम बजट था इसलिए बहुत ज्यादा घोषणाओं की उम्मीद इससे नहीं थी. हालांकि, फिर भी कुछ ऐलान किये गए जिसके बारे में पूर्ण बजट से पहले जानना जरूरी है.
अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खर्च का लक्ष्य 47.65 लाख करोड़ रुपये रखा गया था. यह वित्त वर्ष 2023-24 में पेश बजट में लगाए गए अनुमान से 6 फीसदी अधिक था. इस खर्च में 30 फीसदी हिस्सा ब्याज का भुगतान था. सरकार ने जो कमाया उसका उसका 40 फीसदी ब्याज भरने में जाना था. सरकार की कमाई में 12 फीसदी बढ़कर 30.80 लाख करोड़ रुपये जताई गई थी. आइए कुछ और ऐलानों के बारे में जानते हैं.
अंतरिम बजट के अनुमान व ऐलान
सरकार ने 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी 10.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया था. रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2 फीसदी और फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था. आर्थिक मामलों के विभाग को 70,449 करोड़ रुपये एलोकेट किये गए थे. टैक्स रिजीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था.
स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और कुछ आईएफसी यूनिट्स को दिए जाने वाले लाभ की मियाद 2025 तक बढ़ा दी गई थी. 3 मुख्य इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर और 40000 रेलवे बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाने का ऐलान किया गया था.
स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और कुछ आईएफसी यूनिट्स को दिए जाने वाले लाभ की मियाद 2025 तक बढ़ा दी गई थी. 3 मुख्य इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर और 40000 रेलवे बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाने का ऐलान किया गया था.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ नए घर बनाए जाने का ऐलान किया गया. इसके अलावा मिडिल क्लास लोगों को घर बनाने में मदद के लिए एक नई योजना का ऐलान हुआ.
सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हुए U-WIN प्लेटफॉर्म पेश किया. इसके अलावा ASHA और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत में शामिल किया गया.
सरकार ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा. 2030 तक सीएनजी-पीएनजी के साथ बायोगैस मिलाने और 100 मीट्रिक टन कोल गैस बनाने का लक्ष्य रखा.
