मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी 27 सितंबर को रहेंगे सामूहिक हड़ताल पर
27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रहेगा सरकारी कामकाज ठप्प
लंबित महंगाई भत्ता एवं एरियर, हाउस रेंट का पुनर्निर्धारण सहित ,, की मांग पूरी किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी 27 सितंबर को एकदिवसीय सामूहिक हड़ताल के लिए अडिग हैं जिससे आगामी 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ का सरकारी कामकाज प्रभावित होगा ऐसे में अब जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों अधिकारियों से चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा कर दे ताकि कर्मचारियों की हड़ताल से छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी ना उठाना पड़े।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने संयोजक कमल वर्मा के अगुवाई में पिछले महीने एक बड़ी बैठक करके महंगाई भत्ते की मांग पूरी करने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की रणनीति तैयार की थी जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लेकर रहिबो लेकर रहिबो,मोदी की गारंटी लेकर रहिबो अब नई सहिबो अब नई सहिबो मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ अगस्त क्रांति का एलान किया था तथा 6 अगस्त 24 को इंद्रावती भवन (संचालनालय) से महानदी भवन (मंत्रालय) मशाल रैली आयोजित करके सरकार को जागने का प्रयास किया था। इस मशाल रैली में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष एवं संभाग तथा जिला संयोजक पदाधिकारियों सहित जिम्मेदार पदाधिकारियों ने रायपुर में जाकर हिस्सा लिया था। इसके बाद द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदों को एक बार पुनः ध्यान आकर्षित कराया था परंतु इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदों के कानों में जूं नहीं रेंगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपने तृतीय चरण के आंदोलन में 11 सितंबर को जिला,ब्लॉक,तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन आयोजन किया गया । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन गौरेला पेंड्रा मरवाही के संयोजक संजय शर्मा महासचिव विश्वास गोवर्धन एवं आकाश राय ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 11 सितंबर को आयोजित मशाल रैली सरकार को जगाने का अंतिम प्रयास रहा परंतु इसके बाद भी सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई जिसकी परिणीति स्वरूप तो चौथे चरण में
27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का अयोजन किया जाकर सरकारी कामकाज ठप्प कर दिया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला मीडिया प्रभारी अक्षय नामदेव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 % वृद्धि कर साथ 50 % डी ए स्वीकृत करने; प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने;केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने के मुद्दा शामिल है।
*27 सितंबर की हड़ताल को सफल बनाने फेडरेशन की संभाग स्तरीय बैठक 22 सितंबर को बिलासपुर में*
छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संभाग स्तरीय बैठक 22 सितंबर को समय दोपहर 1 बजे, जल संसाधन विभाग प्रार्थना सभा भवन, नेहरु चौक, बिलासपुर में बैठक आयोजित है । इस रैली को फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा संबोधित करेंगे, इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष एवं बिलासपुर संभाग के सातों जिला के कर्मचारी संगठनों के जिला संयोजक एवं जिला अध्यक्षगण उपस्थित रहेंगे । उल्लेखनीय है कि भाजपा चुनावी घोषणा पत्र के प्रदेश संयोजक मान. विजय बघेल जी ने कर्मचारी अधिकारियों के हित के लिए भी मोदी की गारंटी लागू करने की संकल्प व्यक्त किए रहे मगर आज पर्यन्त छत्तीसगढ़ की सरकार कर्मचारियों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है । इसी के परिणाम स्वरुप फेडरेशन ने 4 चरणों के आंदोलन की घोषणा किया है । बिलासपुर संभाग प्रभारी जी.आर. चन्द्रा एवं उनके टीम के साथी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे है । उल्लेखनीय है कि चौथे चरण के आंदोलन 27 सितंबर 2024 को एक दिवसीय धरना रैली प्रदर्शन के साथ प्रदेश के सभी जिलों में निश्चित है ।
