Home छत्तीसगढ़ केसीसी प्रकरणो के निराकरण में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

केसीसी प्रकरणो के निराकरण में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

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कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 सितम्बर 2024/कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने विभिन्न विभागो द्वारा बैंको को भेजे गए केसीसी सहित विभिन्न ऋण प्रकरणो के निराकरण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होने सभी बैंको को सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में कृषि, पशुधन, मछलीपालन, अजीविका मिशन, अंतव्यवसायी, खादी ग्रामोउद्योग सहित विभिन्न विभागो द्वारा विभिन्न योजनाओ के तहत हितग्राहियां, युवाओ, किसानो, स्वसहायता समूहों आदि के लिए रोजगार, स्वरोजगार, मुद्रा लोन, आजीविका गतिविधियों आदि के लिए ऋण स्वीकृति हेतु बैंको को भेजे गए ऋण प्रकरणो के निराकरण की बैैंकवार और शाखावार समीक्षा की।
कलेक्टर ने बैठक में सभी बैंको के प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली साथ ही बैठक में उपस्थित नहीं होने पर आईडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को नोटिश जारी करने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए। साथ ही कृषि से जुड़े सभी प्रकरण को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण करने और रूके हुए कार्य को पूरा करने बैंक के अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला समूहो की आजीविका बेहतर करने के लिए बैंकर्स को स्थिति सुधारने की जरूरत है।
बैठक के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत विकासखण्ड पेण्ड्रा के 52 समूह को 1 करोड 74 लाख रूपये का चेक वितरण किया गया। ऋण वितरण का मुख्य उद्देश्य लखपति दीदी पहल योजना अंतर्गत निर्धारित कार्य योजनानुसार गतिविधि प्रारंभ करके आर्थिक रूप से सशक्त होकर औषतन वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त हो सके। इसके साथ ही ग्रामीण बैंक कोटमी कला अंतर्गत ग्राम पंचायत कोढ़ा की श्रीमती द्रौपदी दीदी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 2 लाख रूपये का चेक भी प्रदान किया गया।
कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को ऋण प्रकरणो के निराकरण में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि लाने कहा। उन्होने अजीविका हेतु छोटे छोटे व्यवसायो के लिए ऋण प्रकरणो को संवेदनशीलता के साथ स्वीकृत करने कहा साथ ही प्रकरण अस्वीकृत होने की स्थिति में कारण सहित विभाग को सूचना देने तथा सभी शाखाओ में चेक लिस्ट चस्पा करने कहा, ताकि आवश्यक दस्तावेजो की कमी के कारण प्रकरण अस्वीकृत नही हो। कलेक्टर ने संबंधित विभागो को भी ऋण प्रकरणो को बैंको को भेजने के बाद फालोअप करते रहने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए केपी तेन्दूलकर, डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी सीईओ मरवाही जनपद सुश्री ऋचा चन्द्राकर, लीड बैंक मैनेजर उदय सुरेश कविस्वर सहित विभिन्न विभागो के जिला अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।