महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस वक्त लड़की बहन योजना चर्चा का विषय बनी हुई है. एकनाथ शिंदे सरकार इस योजना के तहत राज्य में हर महिला को डेढ़ हजार रुपये प्रति माह दे रही है. उधर, महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए फिर सरकार में आने पर महिलाओं को तीन हजार हर महीने देने का वादा कर दिया. शिंदे भी तीन हजार देने का वादा महिलाओं से कर चुके हैं. महायुति और MVA दोनों ही वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में सरकारी खजाने को पड़ने वाले नुकसान पर जरा भी गौर नहीं कर रहे हैं. ऐसे में सीएम शिंदे से इसे लेकर सवाल पूछा गया.
एकनाथ शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा इसी विपक्ष ने शुरू में इस योजना का विरोध किया और इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया लेकिन जब उन्हें लगा कि यह योजना सुपरहिट हो गई है तो उन्होंने हमारे एजेंडे से योजना चुरा ली. उन्होंने हमारे घोषणापत्र से सारे वादे कॉपी करके अपने घोषणापत्र में चिपका दिए. हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार मजबूत होने पर हम बढ़ी हुई किस्तों को देंगे. और हम क्यों न दें? अच्छी प्रतिक्रिया है. गरीब परिवारों की महिलाओं को मदद मिल रही है. कई महिलाओं ने इस वित्तीय मदद से छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू किए हैं.
पैसे बांटने से सरकार नहीं चलती…
एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार का काम लोगों को राहत देना है. हम उनकी तरह चुनावी हथकंडे नहीं अपनाते. वे अपने घोषणापत्र में वादे करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद वे यह कहकर यू-टर्न ले लेते हैं कि यह स्पेलिंग की गलती थी. हम ऐसा नहीं करते. हम चादर देखकर पैर फैलाने वाले हैं. सरकार सिर्फ पैसे बांटने से नहीं चलती. हम इस मामले में किसी कंपटीशन में नहीं पड़ेंगे लेकिन गरीबों की मदद करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना सरकार का काम हैण् उन्हें गरीबी से बाहर निकालना हमारा काम है और हम यह काम करते रहेंगे.
