हाल ही में बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कई खबरें सामने आई हैं. कुछ दिन पहले पुणे में एक बांग्लादेशी नागरिक को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी पिछले 20 सालों से भारत में रह रहा था. उसने अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा पार की थी और कोलकाता में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाया था. इसके बाद वह अहमदाबाद और मुंबई होते हुए पुणे पहुंचा था. मुंबई, ठाणे और भिवंडी में भी बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की खबरें आई थीं. इन आरोपियों के पास भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट भी मिले थे.
चौंकाने वाला मामला सामने आया
बता दें कि अब मुंबई में एक कथित बांग्लादेशी महिला ने लाडकी बहिन योजना का लाभ उठाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के कामाठीपुरा इलाके में रहने वाली इस बांग्लादेशी महिला ने लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन किया था और उसे सरकार से लाभ भी मिला है. मुंबई पुलिस की कार्रवाई में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.
मामले की गहराई से जांच कर रही है
इस मामले में पुलिस ने लाडकी बहिन योजना का लाभ उठाने वाली महिला समेत 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक दलाल को गिरफ्तार किया है. दक्षिण मुंबई के कामाठीपुरा इलाके में पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. इस घटना से लाडकी बहिन योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई महीने से महायुती सरकार ने लाडकी बहिन योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में हर महीने डेढ़ हजार रुपये दिए जाते हैं. विधानसभा चुनाव के बाद इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है और जांच की जा रही है. साढ़े चार लाख महिलाओं ने इस योजना के नियमों के खिलाफ जाकर आवेदन किए थे. उनसे अपने आवेदन वापस लेने की अपील की गई थी. कुछ जगहों पर इस योजना का गलत फायदा उठाकर लाभ लिया गया था. कुछ जगहों पर बहनों के नाम पर लड़कों ने लाभ लिया था. शिकायतें मिलने के बाद राज्य में लाडकी बहिन योजना के नियमों के अनुसार पुनः जांच की जा रही है.
लाडकी बहिन योजना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि लाभार्थी महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए. अगर वह शादी करके राज्य से बाहर चली जाती है तो वह इस योजना से बाहर हो जाएगी. इसके अलावा, महिला का निवास महाराष्ट्र का होना चाहिए, बाहर से आई महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेशी महिलाओं ने इस योजना का लाभ कैसे उठाया.
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विखे पाटील ने कहा था दूसरी ओर, 26 जनवरी को लाडकी बहनों के खातों में सातवीं किस्त आएगी. बजट में 2100 रुपये लाडकी बहनों को देने का प्रस्ताव रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद मार्च से पैसे खातों में भेजे जाएंगे.
वहीं, नियमों में फिट न होने के बावजूद कई लाडकी बहनों ने आवेदन किए हैं. उनसे अपने आवेदन वापस लेने की अपील उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री आदिती तटकरे ने की है.
