भारत के वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने में अब केवल चार दिन बाकी हैं. केंद्र सरकार 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेगी. इस बजट में डायरेक्ट टैक्स से जुड़े प्रावधानों की घोषणा की जाती है. सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए फंड का आवंटन करती है. देश के हर क्षेत्र और वर्ग की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इनकम टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल होने वाला ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो सकता है. चर्चा यह भी है कि स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं.
सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बजट के बाद सोने के दाम में उछाल आ सकता है, क्योंकि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि साल 2024 के बजट में गोल्ड ज्वेलरी से सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी.
बजट का प्रभाव न केवल वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी कीमतों को निर्धारित करने में मदद करता है. हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में महंगाई, रोजगार और आर्थिक प्रगति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी. बीते साल के बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया गया था. इस बार सरकार रेलवे, एविएशन, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए नए आवंटन या घोषणाएं कर सकती है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि बजट 2025 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है, क्योंकि फोन निर्माता कंपनियों ने सरकार से शुल्क घटाने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो भारत में स्मार्टफोन की कीमत घट जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से फोन बनाने का खर्च घटेगा.
