बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्म्द यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जेल में ठूंसने के लिए बेताब हैं. एक बार फिर से उनकी सरकार ने कहा कि शेख हसीना को इंडिया से वापस बांग्लादेश लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है. यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाना चाहती है. फोर्स डिसअपीयरेंस के मामले में भी शेख हसीना की भूमिका बताई जा रही है. इन गंभीर मामलों में दोषी ठहराए जाने पर शेख हसीना को उम्र भर जेल में बितानी पड़ सकती है. इन सब कवायद के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक और चाल चल दी है. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यनल (ICT) ने शेख हसीना समेत अन्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू किया है. अब बांग्लादेश इंटरपोल से शेख हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कोशिश में जुटा है, ताकि उन्हें इंडिया से बांग्लादेश लाया जा सके.
बांग्लादेश के होम डिपार्टमेंट के एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एमडी जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रत्यर्पण संधि के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य को भारत से वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है. हसीना (77) पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं. छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा. वह तब से ही भारत में शरण ली हुई हैं. ICT ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सरकारी न्यूज एजेंसी ने चौधरी के हवाले से बताया कि उन लोगों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जिनपर आईसीटी में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मुकदमा चल रहा है. बता दें कि ICT ने 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
‘लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं’
बांग्लादेश ने पिछले साल शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा था. हालांकि, इसके बावजूद हसीना का प्रत्यर्पण नहीं हो सका. होम डिपार्टमेंट के एडवाइजर ने कहा कि वे देश में रह रहे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और विदेश में रह रहे अन्य लोगों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य व्यक्ति (हसीना) देश में नहीं है. हम उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे जो विदेश में हैं? साथ ही बताया कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए कानूनी प्रयास किया जा रहा है. बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप इस हद तक गंभीर हैं कि दोषी पाए जाने पर शेख हसीना को कई साल या फिर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
रेड कॉर्नर नोटिस
बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से भी संपर्क साधा है. बंग्लादेश हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना चाहता है, ताकि भारत से उनका प्रत्यर्पण आसानी से किया जा सके. बता दें कि इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद सदस्य देशों को संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है. पुलिस प्रमुख बहारुल आलम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंटरपोल जल्द ही आईसीटी द्वारा वांटेड व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी करेगा.
