भारत में नकद लेनदेन को लेकर सरकार ने कई सख्त नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी अन्य व्यक्ति से अधिकतम ₹2 लाख नकद ही प्राप्त कर सकता है. इससे अधिक राशि नकद में लेने पर जितनी राशि ली गई होगी, उतनी ही राशि का जुर्माना भरना पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर कोई 2.5 लाख रुपये का लेनदेन करता है तो उस पर 2.5 लाख रुपये का ही जुर्माना लग जाएगा.
आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 1 दिन में 2 अलग-अलग किस्तों में 2 लाख रुपये से अधिक ले लें. अगर आप एक व्यक्ति से 1 लाख और फिर दूसरे व्यक्ति से 1.5 लाख रुपये लेते हैं तो इसे 2.5 लाख रुपये ही माना जाएगा और इस पूरी रकम पर इतना ही जुर्माना लग जाएगा.
बैंक खाते से जुड़े नियम
इसके अलावा, बैंक खाते में नकद जमा करने और निकासी पर भी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं. अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में ₹10 लाख से अधिक नकद अपने बैंक खाते में जमा करता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजता है. इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का ₹1 लाख या उससे अधिक का बिल नकद में चुकाता है, तो बैंक को इसकी भी जानकारी सरकार को देनी होती है. यह कदम बड़े नकद लेनदेन की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है.
व्यावसायिक लेनदेन
व्यावसायिक लेनदेन में भी नकद भुगतान पर सख्त नियम लागू हैं. यदि कोई व्यापारी या कंपनी ₹10,000 से अधिक का नकद खर्च करती है, तो वह उस खर्च को अपने टैक्स में नहीं दिखा सकती. इसका मतलब यह है कि नकद में किए गए बड़े खर्चों पर कर छूट नहीं मिलेगी. इसी तरह, राजनीतिक चंदा (donation) और दान के लिए भी नकद लेनदेन पर सीमा तय की गई है. यदि कोई व्यक्ति ₹2,000 से अधिक नकद दान देता है, तो वह इस राशि को अपनी आयकर छूट (Income Tax Deduction) में शामिल नहीं कर सकता.
घर में नकद रखने का नियम
घर में नकद रखने को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन अगर आयकर विभाग या जांच एजेंसियों को किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकद मिलता है और वह उसके स्रोत को साबित नहीं कर पाता, तो उस नकद पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है. सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि लोग बड़े नकद लेनदेन से बचें और डिजिटल पेमेंट जैसे UPI, बैंक ट्रांसफर, NEFT, RTGS या चेक का अधिक से अधिक उपयोग करें.
