भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने खजाना खोल दिया है. दरअसल, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार को लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. माना जा रहा है कि इससे सरकार को बढ़ते खर्च, महंगाई और मिडिल ईस्ट संकट से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी. आरबीआई ने कहा कि उसके सेंट्रल बोर्ड ने 2025-26 अकाउंटिंग ईयर के लिए 2,86,588.46 करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय बैंक की ग्रॉस इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के मुकाबले 26.42 फीसदी बढ़ी, जबकि रिस्क प्रोविजन से पहले एक्सपेंडिचर 27.6 फीसदी तक बढ़ा. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, ”31 मार्च, 2026 को आरबीआई की बैलेंसशीट 20.61 फीसदी बढ़कर 91,97,121.08 करोड़ रुपये रही. रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) बैलेंसशीट के साइज के 4.5 से 7.5 फीसदी के बीच कंटिजेंस रिस्क बफर (CRB) मेंटेन करने की इजाजत देता है.”
सरकार को क्यों मिली बड़ी राहत?
सरकार पहले से ही बढ़ते सब्सिडी खर्च, तेल की ऊंची कीमतों और टैक्स कलेक्शन पर दबाव का सामना कर रही है. ऐसे में आरबीआई का यह बड़ा डिविडेंड सरकार के लिए राहत का काम करेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे सरकार का खर्च और बढ़ेगा. ऐसे समय में आरबीआई से मिलने वाला पैसा फिस्कल डेफिसिट को संभालने में मदद करेगा.
