सूत्रों ने बताया कि केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में बैंकों और नामित एजेंसियों को साल 2017 में दी गई कर छूट को वापस लेने पर विचार करेगी. ऐसे आयात पर जीएसटी छूट 2017 में व्यापार को सुगम बनाने के लिए दी गई थी, जिसे उस समय सख्ती से नियंत्रित किया जाता था. छूट वापस लिए जाने के बाद टैक्स के मामले में सर्राफा बाजार और एजेंसियां बराबरी के स्तर पर आ जाएंगी. सोने, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का आयात सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है.
गैर-जरूरी आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मई में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी और प्लैटिनम पर 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 15.4 फीसदी कर दिया था. ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद आयात बिल बढ़ने से रुपये पर पड़े दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोने की खरीद से बचने का आह्वान किया है. आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद देश में सोने और चांदी का आयात कम हुआ है.
अगर जीएसटी परिषद एजेंसियों और बैंकों की ओर से आयात किए जाने वाले सोने-चांदी और प्लैटिनम पर 3 फीसदी की जीएसटी छूट खत्म करती है तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर दिखेगा. बाजार के जानकारों का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में आने वाले सोने की कीमत भी सीधे तीन फीसदी बढ़ जाएगी और खुदरा उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ेगा. हालांकि, यह छूट खत्म किए जाने से बैंक और एजेंसियां सोने-चांदी के आयात पर अंकुश लगाएंगी, जिससे देश के खजाने पर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का दबाव कम होगा.



