वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को दिया तीन नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा

 वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में अंतरिम बजट (Budget 2024) पेश किया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में रेलवे को वित्‍त मंत्री ने दो तोहफे दिए. उन्‍होंने आने वाले वर्षों में 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर (Railway Corridors In Budget) बनाने की घोषणा की. साथ ही उन्‍होंने 40 हजार सामान्‍य रेल डिब्‍बों को वंदे भारत एक्‍सप्रेस के कोचों से बदलने का भी ऐलान किया. तीन रेलवे कॉरिडोर बनने से पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन में सुधार होगा और ट्रेन में यात्रा करना सुरक्षित होगा. वहीं, माल ढुलाई में भी आसानी होगी.

जो तीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे उनमें एक हाई डेंसिटी कॉरिडोर होगा. जिन रेल मार्गों पर ज्‍यादा ट्रैफिक है, वहां ट्रैफिक कम करने के लिए यह कॉरिडोर बनाया जाएगा. एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल केवल सीमेंट और कोयला ढोने के लिए किया जाएगा. इसी तरह पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को को रेल मार्ग से जोड़ेगा. पीएम गतिशक्ति योजना के तहत इन तीनों ही कॉरिडोर की पहचान कर ली गई है.

ट्रेनें होंगी सुरक्षित, माल ढुलाई खर्च होगा कम
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इन तीन रेल कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान करते हुए कहा, ” ये कॉरिडोर यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में मदद करेंगे और समर्पित माल गलियारे के बनने से यात्री सुरक्षा बढेगी और यात्रा का समय भी कम होगा. ये तीन आर्थिक गलियारे हमारी जीडीपी वृद्धि को गति देंगे और माल ढुलाई लागत को कम करेंगे.

बढ रहा है रेलवे बजट
नरेद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में लगातार रेलवे बजट में वृद्धि होती जा रही है. 5 साल पहले यानी 2019 के बजट में रेलवे को 69,967 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. उसके बाद साल 2020 में रेलवे को 70,250 करोड़ रुपये दिए गए थे. साल 2021 में रेलवे बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया. वहीं 2023 में यानी पिछले साल रेलवे का बजट आवंटन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के पार निकला था.