पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले करीब दो करोड़ किसानों को केन्द्र सरकार की एक योजना का लाभ मिलने वाला है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा और जरूरत पड़ने पर साहूकार से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस योजना का लाभ घर बैठे मिलेगा.
मौजूदा समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नौ करोड़ से ज्यादा किसान लाभ ले रहे हैं. सरकार इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ देने जा रही है. अभी आठ करोड़ के करीब किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है. इन किसानों को वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ का लोन दिया गया है.
मंत्रालय के अनुसार इस आठ करोड़ में करीब एक करोड़ ऐसे हैं, जो नॉन फार्मिंग किसान हैं, यानी पशु पालक या भूमिहीन किसान हैं. इनको 5.90 करोड़ लोन बांटा गया है. कुल मिलाकर सात करोड़ किसानों का क्रेडिट कार्ड बन चुका है और पीएम सम्मान निधि का लाभ पाने वाले नौ करोड़ किसान हैं. इस तरह दो करोड़ बचे हुए किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा. मंत्रालय इन किसानों के कार्ड बनाने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों के घर-घर जाकर क्रेडिट कार्ड बनाएं. अगर कोई किसान बनवाना नहीं चाह रहा है तो उसकी वजह पूछकर मंत्रालय को बताएं.
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए चार चीजें जरूरी
पहला कि किसान के पास आधार,दूसरा बैंक खाता होना चाहिए. तीसरा खेत होने चाहिए, स्वयं के पास हों या फिर बटाई में ले रखें हों. यानी जमीन जरूर होना चाहिए. चौथा काम बैंक कर्मी करते हैं. वो देखते हैं कि किसान के पास क्या स्किल है. यानी उसके पास जानवर हैं, या सब्जी लगा रखी हैं.
ये है फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड बनने के बाद किसान 1.60 लाख तक लोन बगैर गारंटी के ले सकता है. 3 लाख तक का लोन सात फीसदी ब्याज दर उपलब्ध होता है. समय पर वापस करने पर 3 फीसदी तक छूट मिल जाती है. इस तरह ब्याज के रूप में केवल चार फीसदी ही होना होता है. 12.5 फीसदी प्रेसेसिंग फीस देनी होती है. इसमें सभी तरह के खर्चे शामिल हैं.