जाति प्रमाण पत्र, पीएम-जनमन, किसान पंजीयन, अवारा पशुओं पर नियंत्रण, अतिक्रमण, मुआवजा, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन आदि प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ने कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने विभागों में लंबित प्रकरणों और जन शिकायतों एवं जन समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर के अरपा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने विकासखण्डवार स्कूली बच्चों के लंबित आय एवं जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और तहसीलदारों एवं एसडीएम को समन्वय से परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी करने कहा।
कलेक्टर ने पीएम-जनमन योजना के तहत गौरेला विकासखण्ड के सभी 13 ग्राम पंचायतों एवं 54 बसाहटों में निवासरत बैगा परिवारों को सभी विभागों द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। इसके साथ ही आकांक्षी ब्लॉक गौरेला में नीति आयोग द्वारा निर्देशित संपूर्ण स्वच्छता के तहत 6 इंडिकेटरों के अलावा 40 इंडिकेटरों को पूर्ण करने कहा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण जिला स्तर पर लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने खरीफ वर्ष 2024-25 में नए किसानों का पंजीयन और पूर्व में पंजीकृत किसानों को कैरिफारवर्ड करने कृषि, जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक एवं राजस्व विभाग के समन्वय से समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ओबीसी सर्वे का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलशक्ति अभियान, राशनकार्डों का नवीनीकरण, सड़कों पर से अवारा पशुओं को नियंत्रित करने की कार्रवाई सतत रूप से जारी रखने, नक्शा बटांकन, अतिक्रमण, भू-अर्जन अवार्ड, आरबीसी 6-4 आदि प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए के पी तेंदुलकर, संयुक्त कलेक्टर प्रिया गोयल, एसडीएम मरवाही दिलेराम डाहिरे एवं पेण्ड्रारोड अमित बेक सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
