फेडरेशन के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने किया जंगीप्रदर्शन
मशाल रैली के बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 सितंबर से होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन
मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने से नाराज अधिकारी कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन गौरेला पेंड्रा मरवाही के तत्वाधान में 11 सितंबर की शाम मसाल रैली निकाल कर छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। फेडरेशन ने जंगी प्रदर्शन करते हुए गौरेला के ज्योतिपुर तिराहा से लेक एसडीएम कार्यालय गौरेला तक जमकर नारेबाजी करते हुए मशाल रैली निकाली । मसाल रैली के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय के नाम एक ज्ञापन एसडीएम पेंड्रा रोड को सौंपा तथा मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग की।
उल्लेखनीय है कि बीते विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के जिला अधिकारी कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर उन्हें सरकार में बैठाया था वही अधिकारी कर्मचारी अब अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण आंदोलन का शंखनाद कर चुके हैं । आंदोलन के प्रथम चरण में बीते 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी रायपुर में मशाल रैली के माध्यम से सरकार को सचेत किया था परंतु उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने कोई पहल नहीं की। इस आंदोलन के द्वितीय चरण में आज 11 सितंबर की शाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन गौरेला पेंड्रा मरवाही ने जिला मुख्यालय में मशाल रैली का आयोजन कर जंगली प्रदर्शन किया। बड़ी मात्रा में अधिकारी कर्मचारियों के मुख्य मार्ग में मसाल रैली निकाले जाने से जाम की स्थिति भी बन गई। फेडरेशन के मशाल रैली को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
मशाल रैली के बाद रैली में आए अधिकारी कर्मचारियों को फेडरेशन के संयोजक डॉक्टर संजय शर्मा महासचिव विश्वास गोवर्धन आकाश राय इत्यादि में संबोधित करते हुए कहा कि यह मसाल रैली सरकार को चेतन का अंतिम मौका है अगर इसके बावजूद भी यदि भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी पूरी नहीं करती तो आगामी 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर जा सकते हैं। फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों अधिकारियों से चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा कर दे ताकि छत्तीसगढ़ की आम जनता को कोई परेशानी ना हो।उन्होंने बताया कि भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 % वृद्धि कर साथ 50 % डी ए स्वीकृत करने; प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने;केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने के मुद्दा शामिल है।
11 सितंबर को आयोजित मशाल रैली को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी घातक 112 संगठन के कर्मचारी नेता तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी शामिल थे जिसमें स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल थे।
