कर्मा महोत्सव आयोजन के संबंध में भी दिए गए आवश्यक निर्देश
*टीएल बैठक को गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी एवं तैयारी के साथ आने अधिकारियों को निर्देश*
*वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित से राशि वसूलने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश*
*कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 15 अक्टूबर 2024/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 5 नवम्बर को जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। चूंकि राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाया जाता है, लेकिन दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए 5 नवम्बर को राज्योत्सव मनाया जाना है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में इसकी जानकारी देते हुए सभी विभागों को कार्यक्रम स्थल पर विभागीय प्रदर्शनी लगाने के लिए तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा 5 नवम्बर को एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय के सभी शासकीय भवनों में 1 से 6 नवम्बर तक रात्रि में रोशनी की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के परिपालन में कर्मा महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर्मा महोत्सव का आयोजन 4 चरणों में किया जाना है। 17 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर, 21 एवं 22 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर और 25 एवं 26 अक्टूबर को जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मा महोत्सव का आयोजन सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में होगा। कलेक्टर ने कर्मा महोत्सव के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विभागों में लंबित प्रकरणों और कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल, ई-समाधान एवं पीएमओ पोर्टल में लंबित एवं निराकृत आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय-सीमा की बैठक को गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी एवं तैयारी के साथ बैठक में आने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी से राशि वसूलने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वन पट्टाधारी हितग्राहियों की मृत्यु होने पर फौती, नामांतरण की कार्रवाई त्वरित रूप से करने, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुरानी वाहनों की जानकारी पोर्टल में एन्ट्री करने, अप्रारंभ पीएम आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण, कर्मचारियों का स्थायीकरण, विभागीय जांच के प्रकरणों में तेजी लाने, समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, सतत रूप से स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए के पी तेंदुलकर, एसडीएम मरवाही प्रिया गोयल एवं पेण्ड्रारोड अमित बेक, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ललित शुक्ला, डीईओ जे के शास्त्री, सीएमएचओ रामेश्वर शर्मा सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
