भारत से बचने के लिए नेपाल क्यों भागते हैं अपराधी, वहां से उन्हें पकड़ना क्यों मुश्किल

नेपाली कानूनी प्रणाली इस मामले में क्या करती है
नेपाली कानूनी प्रणाली हमेशा प्रत्यर्पण अनुरोधों पर भारतीय अधिकारियों के साथ बहुत सहयोग करती नहीं दिखती. पहले तो दोनों देशों के संबंध तब भी काफी बेहतर थे लेकिन अब जबसे दोनों देशों के संबंधों में कुछ तनाव या खींचतान जैसी स्थितियां शुरू हुई हैं, तब से वहां अधिकारियों का सहयोग मिलना और मुश्किल होता जा रहा है.

नेपाल में कितने भारतीय गिरोहों की मौजूदगी है
बिहार के कई गैंगस्टर, जिनमें मोस्ट-वांटेड सूची के शामिल लोग भी शामिल हैं, वो कानून से बचने के लिए नेपाल भाग गए हैं. इन बदमाशों में मुकेश पाठक, विकास झा और अभिषेक मिश्रा शामिल हैं. जिनके बारे में बताया जाता है कि वे नेपाल के मधेस क्षेत्र में सीमा के निकट होकर आपरेट करते हैं. वैसे नेपाल में भारतीय गिरोहों का आपरेट करना लंबे समय से देखा जा रहा है. भारतीय अंडरवर्ल्ड के लोगों के स्थानीय आपराधिक नेटवर्क से रिश्ते हैं. भारतीय अपराधी नेपाल को शरणस्थली के रूप में उपयोग करते हैं.

किस तरह नेपाल के आपराधिक सिंडिकेट भारतीय भगोड़ों को मदद करते हैं
जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि कई भारतीय गैंगस्टर नेपाल में स्थानीय आपराधिक समूहों के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं. ये सिंडिकेट अक्सर भारतीय भगोड़ों को आश्रय, संसाधन और रसद की सहायता देते हैं.
भारत और नेपाल के बीच तस्करी के स्थापित नेटवर्क संचालित होते हैं, जो न केवल माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं बल्कि अपराधियों को कवर भी देते हैं. ये नेटवर्क अक्सर हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी में जुड़े होते हैं.
कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि नेपाल में भारतीय अपराधियों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के साथ संबंध हो सकते हैं, जिनमें दाऊद इब्राहिम के संगठन जैसे पाकिस्तान स्थित समूहों से जुड़े लोग भी शामिल हैं. ये संबंध नेपाल में सक्रिय अपराधियों को अतिरिक्त संसाधन और सुरक्षा दे सकते हैं.
कई भारतीय अपराधी नेपाल में वैध व्यवसायी के रूप में पेश आते हैं, जिससे उन्हें वैध उद्यमों की आड़ में अवैध गतिविधियों करते हुए वहां लोगों के साथ घुलते मिलते हैं.

भारत-नेपाल सीमा कितनी लंबी है और इसमें कितने चेक पोस्ट हैं
भारत-नेपाल सीमा की लंबाई 1,751 किलोमीटर है. यह सीमा, भारत के पांच राज्यों – उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सिक्किम के साथ साझा होती है. उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 651 किलोमीटर है. पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है.
भारत और नेपाल सीमा पर 12 चेक पोस्ट हैं. इसके अलावा, अंतर जिला सीमा पर 14 चेक पोस्ट भी हैं. उत्तर प्रदेश के सुनौली और रुपैदिहा में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) भी है.

भारत और नेपाल के बीच कैसी प्रत्यर्पण संधि, जो करीब बेअसर
भारत और नेपाल ने 1953 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो अभी भी लागू है लेकिन इस संधि को नई चुनौतियों और समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया, जिससे आधुनिक आपराधिक मामलों से निपटने में चुनौतियां आ रही हैं.
हालांकि जनवरी 2005 में दोनों देशों ने एक अपडेटेड प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने की बात थी लेकिन नेपाल सरकार द्वारा अभी तक इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए. ये देरी दोनों देशों के बीच कानूनी समझौतों में शामिल जटिलताओं को जाहिर करती है.

क्या है प्रत्यर्पण संधि
प्रत्यर्पण संधि, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत किसी आरोपी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है. इस समझौते में दोनों देश इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने इन दोनों देशों में से किसी एक में अपराध किया है, तो उसे उस देश को सौंप दिया जाएगा. प्रत्यर्पण संधि के तहत आरोपी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने और उसे मांगने वाले देश में ले जाने के लिए प्रत्यर्पण वारंट जारी किया जाता है.
– प्रत्यर्पण संधि के ज़रिए किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है. यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, न कि निर्वासन
– प्रत्यर्पण संधि के तहत, आरोपी व्यक्ति को उन देशों में नहीं भेजा जाता, जहां मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है
– ज़्यादातर मामलों में, सैन्य या राजनीतिक अपराधों के लिए लोगों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाता
– प्रत्यर्पण संधि के तहत, आरोपी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है
– भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ़्रांस, और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं.