बीते करीब दो साल से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति के आसार दिखने लगे हैं. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी पक्षों से बातचीत कर एक खास प्लान बनाया था. गुरुवार से ये प्लान प्रभावी हो गया. मणिपुर में मेइती समुदाय की एक नागरिक संस्था ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के लिए गृह मंत्रालय के सलाहकार एके मिश्रा ने उन्हें रूपरेखा तैयार किए जाने के बारे में बताया है.
फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी (एफओसीएस) के प्रवक्ता नगांगबाम चमचन सिंह ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि मिश्रा ने बुधवार को उन्हें बताया कि मणिपुर में शांति के लिए रूपरेखा का पहला चरण पहले ही लागू किया जा चुका है. सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय के सलाहकार और अन्य अधिकारियों के निमंत्रण पर एफओसीएस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुराने सचिवालय (इंफाल) में उनसे मुलाकात की. इस दौरान मिश्रा ने उन्हें बताया कि केंद्र ने राज्य में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा.
एफओसीएस प्रवक्ता ने कहा कि मिश्रा ने हमें बताया कि रूपरेखा में हथियारों का समर्पण, सड़कों को फिर से खोलना और हथियारबंद समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना शामिल है. इस संबंध में 20 फरवरी को राज्यपाल ने लोगों से हथियार सौंपने का आह्वान किया था. मिश्रा के अनुसार, राज्य की सभी सड़कों पर बिना किसी बाधा के सभी लोगों की आवाजाही हो, यह इस रूपरेखा के शुरुआती चरण का हिस्सा है.
