इजरायल की राजनीति इस समय ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है. लंबे समय तक इजरायली सत्ता पर हावी रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. हाल ही में 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनावों के बाद वहां का सियासी माहौल पूरी तरह बदल गया है. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और ‘याशर’ पार्टी के नेता गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का पहला मौका दिया है. अगर गैडी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया की नजरें उनकी विदेश नीति पर टिकेंगी. ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि आइजेनकोट की भारत को लेकर क्या राय है? क्या इंडिया-इजरायल की ‘स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ में कोई बदलाव आएगा?
कौन हैं गैडी आइजेनकोट और कैसे पहुंचे इस मुकाम तक?
गैडी आइजेनकोट कोई आम नेता राजनेता नहीं हैं, बल्कि वो इजरायल के बेहद सम्मानित और तजुर्बेकार पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं.
28 दिन की मोहलत: 120 सीटों वाली नेसेट यानी इजरायली संसद में आइजेनकोट के पक्ष में 67 सांसदों का समर्थन देखने को मिला, जिसके बाद राष्ट्रपति हर्जोग ने उन्हें सरकार बनाने का पहला मौका दिया. उनके पास गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन का समय है.
नेतन्याहू का पत्ता साफ? हालांकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जुटाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है. अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तभी नेतन्याहू को दोबारा मौका मिलेगा या फिर से चुनाव की नौबत आ सकती है.
सख्त सैन्य रणनीतिकार: आइजेनकोट को इजरायल की सुरक्षा से कोई समझौता न करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने इजरायल के दुश्मनों और ईरान समर्थित समूहों को दबाने के लिए सैन्य रणनीतियां बनाई थीं.
भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं गैडी आइजेनकोट?
आइजेनकोट के भारत को लेकर व्यक्तिगत रुख की बात करें, तो उन्होंने अब तक भारत के खिलाफ कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया है. हालांकि, नेतन्याहू की तरह उन्होंने भारत के साथ संबंधों पर कोई नीति भी खुलकर सामने नहीं रखी है.
भारतीय मिलिट्री लीडरशिप से पुराना संबंध: आइजेनकोट के लिए भारत का रक्षा क्षेत्र नया नहीं है. जब वो 2015 से 2019 तक इजरायली सेना के चीफ थे, तब जून 2017 में भारत के तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकों का शेड्यूल तय हुआ था. यानी भारतीय सेना के साथ उनके कामकाजी संबंध पहले से रहे हैं.
सुरक्षा और ईरान पर सख्त रुख: आइजेनकोट ईरान को इजरायल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा मानते हैं. भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रक्षा उपकरणों के आदान-प्रदान में गहरी साझेदारी है, इसलिए आइजेनकोट, प्रो-भारत साबित हो सकते हैं.
ये समझना भी जरूरी है कि नेतन्याहू या उनके पूर्व सहयोगी नफ्ताली बेनेट के मुकाबले नई सरकार में क्या फर्क आ सकता है.
बेंजामिन नेतन्याहू: नेतन्याहू ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपने निजी संबंधों को हमेशा भुनाया है. मई 2026 में उन्होंने भारत को एक ‘बड़ी ताकत’ बताया था और अक्टूबर 2026 में खुलकर कहा था कि अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए इजरायल को भारत जैसे बड़े और मजबूत दोस्तों की सख्त जरूरत है.
नफ्ताली बेनेट: जब बेनेट 2021 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा था, ‘हम इजरायल के लोग भारत से प्यार करते हैं और इसे अपना बहुत बड़ा मित्र मानते हैं’. हालांकि, 2022 में कोविड होने के कारण उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई थी.
आइजेनकोट की शैली: आइजेनकोट, नेतन्याहू की तरह राजनीतिक मंचों से भावुक बयानबाजी करने के बजाय मिलिट्री-रणनीतिक फायदों पर ज्यादा जोर देते हैं.
गैडी आइजेनकोट के आने से भारत-इजरायल संबंधों पर पड़ेगा फर्क?
संस्थागत बुनियाद है बेहद मजबूत: भारत और इजरायल के रिश्ते किसी एक नेता या प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं टिके हैं. फरवरी 2026 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को ‘शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए खास रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया गया था.
रक्षा और आधुनिक तकनीक में रफ्तार: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, कृषि और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग इतना मजबूत हो चुका है कि नेतृत्व बदलने पर भी इसमें कोई रुकावट आने की संभावना न के बराबर है.
पीएम मोदी और नेतन्याहू जैसी पर्सनल केमिस्ट्री: हां, ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आइजेनकोट और भारतीय लीडरशिप के बीच वैसी व्यक्तिगत ‘केमिस्ट्री’ तुरंत न दिखे जैसी पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच थी. लेकिन आइजेनकोट का डिफेंस बैकग्राउंड भारत-इजरायल के बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और ज्यादा गहराई दे सकता है.
नेतृत्व बदलेगा, लेकिन दोस्ती की दिशा नहीं
इजरायल में सत्ता का समीकरण चाहे जो भी रूप ले, भारत के प्रति इजरायल की विदेश नीति में किसी बड़े निगेटिव बदलाव की गुंजाइश नहीं है.
गैडी आइजेनकोट अगर पीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, तो वो एक सैन्य रणनीतिकार की तरह व्यापार, सुरक्षा और खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों के संतुलन को समझते हुए कदम आगे बढ़ाएंगे. खाड़ी क्षेत्र में शांति रहने से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी गति मिल सकती है. ऐसे में भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, इजरायल की नई सरकार भी नई दिल्ली को अपना सबसे भरोसेमंद साथी ही मानेगा.
