जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग हो रहे लाभान्वित
शिविर के माध्यम से लगभग 893 हितग्राहियों को मिला लाभ
बलरामपुर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आगामी 5 सितम्बर तक जिले के प्रत्येक बसाहटों में निर्धारित दिवसों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संतृप्ति हेतु लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जा रहा है।
इसके तहत बलरामपुर रामानुजगंज जिले में विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा के द्वारा शुभारंभ के साथ ही कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील के नेतृत्व में जागरूकता शिविर एवं हितग्राही संतृप्ति जनमन आईईसी अभियान की शुरुआत कर अभियान के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय, विशेषकर पहाड़ी कोरवा जनजाति में जागरूकता लाया जा रहा है। इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सुरक्षित मातृत्व अभियान, सिकल सेल मिशन, जनधन खातें, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जाति प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास, मातृ वंदना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में सरगवां, कंदरी, शंकरगढ़ में आईईसी कैंपेन की शुरुआत के साथ ही आज विकासखण्ड राजपुर अंतर्गत ग्राम कोटागहना पीवीटीजी बसाहट में शिविर के माध्यम से विभिन्न सेवाएं भी प्रदान की गई। इन शिविरों में अब तक 38 आधार कार्ड, 185 आयुष्मान कार्ड, 6 पीएम जनधन योजना, 2 पीएम किसान सम्मान निधी, 6 सुकन्या समृद्धि योजना, 102 राशन कार्ड, 6 पीएम मातृवंदन योजना, 6 आजीविका गतिविधि हेतु प्रशिक्षण पंजीयन, 5 किसान क्रेडिट पंजीयन, 123 अन्य स्वास्थ्य जांच, 1 पेंशन योजना, 6 जाति प्रमाण पत्र, 26 जल समस्या का निराकरण, 2 वन भूमि पत्र, 17 पीएम जनमन आवास स्वीकृति पत्र, 362 सिकल सेल जांच कर लगभग 893 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
