वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट जनहितैषी : जनप्रतिनिधि, पत्रकार, व्यावसायी, युवा एवं महिलाओं ने की सराहना
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए से 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष का बजट जीवाईएएन-ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट जीएटीआई-गति (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है। यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को जनहितैषी बताते हुए जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, व्यावसायियों, युवाओं एवं महिलाओं ने सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वित्त मंत्री ने राज्य के विकास के लिए सभी स्तर की मांगों एवं जरूरतों को ध्यान में रखकर राज्य की जनता के हित में सबके लिए हितैषी बजट बनाया है। वित्त मंत्री ने बजट में नई पहल और अनेक घोषणाएं तथा उनके लिए राशि का प्रावधान किया है।
पेण्ड्रा नगर के पूर्व पार्षद राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि रजत जयंती का यह बजट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को समर्पित है। यह बजट सभी सेक्टरों- शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, युवाओं, किसानों, अधोसंरचना, नगरीय निकायों और बाईपास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। यह बजट प्रदेश की उन्नति का बजट है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। जिले के पत्रकार श्री गौरव जैन ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश किया गया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल में एक रूपए की वेट का जो छूट दी गई है यह आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का संदेश होगी। इसी तरह जिला अस्पताल की बहुप्रतिक्षित मांग और बजट का प्रावधान करना आदिवासी बहुल जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है, व्यापारियों, महिलाओं को भी इस बजट से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
गढ़कलेवा संचालिका लक्ष्मी कुशवाहा और सावित्री कुशवाहा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से गरिबों को लाभ मिलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। सब्जी व्यवसायी जानकी शर्मा और मनीराम ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इससे हम जैसे छोटे व्यावसायियों को भी लाभ होगा।
ग्राहक सेवा केन्द्र व्यवसायी ओंकार राठौर और युवक निलेश कुमार साहू ने बजट में सभी वर्गों के उत्थान के लिए किए गए बजट प्रावधान की सराहना की है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की प्रमुख घोषणाओं में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये, 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये, आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये, सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये, राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये, नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये, तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300 प्रतिशत की वृद्धि, 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी। बजट में 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान, शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान, बलौदा बाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे, कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये, नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये, स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान, रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान, सरोंना रायपुर और जनकपुर-मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधान राशि प्रदान की गई है। तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी), बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट की नई पहल में मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए उन क्षेत्रों में प्रावधान किया गया है, जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। बजट में नई पहल के तहत 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान, नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण, महानदी-इंद्रावती और सिकासार कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण, नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना, नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना, नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना, सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह एसओजी की स्थापना, नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान, राज्य की राजधानी क्षेत्र (एससीआर) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
बजट में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान, पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान, पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी, नवा रायपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान, डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान किया गया है।
