प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दे सकता है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर सकती है. रेलवे भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकता है. इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था.
यह बढ़ोतरी 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई थी. तब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि इससे राजस्व पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है, जबकि महंगाई राहत (DR) भी डीए के ही समान होता है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाता है. महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह आंकड़ा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है.
