केंद्र सरकार की ओर से जबसे 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है, तभी से कर्मचारियों के मन में अपनी सैलरी को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की पुष्टि की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी महीने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की पुष्टि कर दी. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 36 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों अथवा उनके परिवारों के साथ-साथ रक्षा कर्मियों और उनके पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी साबित होगा. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या क्रमश: 36.57 लाख (1 मार्च, 2025 तक) और 33.91 लाख (31 दिसंबर, 2024 तक) रुपये है.
जांच-परखकर किया है फैसला
सीतारमण बताया कि केंद्र ने इसके गठन के संबंध में क्या प्रगति की है. सरकार ने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों जैसे हितधारकों द्वारा दिए गए इनपुट्स पर भी विचार किया है. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव, जिसमें वेतन और पेंशन में महंगाई के हिसाब से संशोधन, भत्ते और लाभ शामिल हैं. सभी सिफारिशें प्रस्तुत और स्वीकृत होने के बाद इसे प्रदान किया जाएगा. वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है.
कितने दिन में आएगी रिपोर्ट
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट कितने दिन में सौंपेगा इसे लेकर बड़ा सवाल सभी के मन में है. इस बाबत जब वित्तमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन करने का निर्णय लिया है. रिपोर्ट को सरकार को सौंपने में कितना समय लगेगा, यह समय के साथ तय किया जाएगा. मालूम हो कि 8वें वेतन की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2025 से लागू किया जाना है.
